तीनों चुनाव आयुक्त इस्तीफा दें! ECI के पूर्व CEC ने खोला मोर्चा, Supreme Court के पूर्व जज क्या बोले
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#ElectionCommission #GyaneshKumar #SYQuraishi #AshokLavasa #JusticeDeepakGupta #KapilSibal #ElectionCommissionOfIndia #CEC #SIR #SpecialIntensiveRevision #VoterList #VoterRoll
‘तीनों चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हो’—Election Commission और SIR को लेकर देश में जारी बहस के बीच पूर्व Chief Election Commissioner S.Y. Quraishi, पूर्व Election Commissioner Ashok Lavasa और Supreme Court के पूर्व जज Justice Deepak Gupta की टिप्पणियां चर्चा में हैं।
वरिष्ठ वकील Kapil Sibal से जुड़े कार्यक्रम में Election Commission की कार्यप्रणाली, SIR यानी Special Intensive Revision, मतदाता सूची, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
S.Y. Quraishi पहले भी SIR की प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि Election Commission तीन सदस्यों की संवैधानिक संस्था है और इसे केवल Chief Election Commissioner के रूप में नहीं देखा जा सकता। वहीं पूर्व Election Commissioner Ashok Lavasa ने संस्थानों के भीतर dissent यानी असहमति दर्ज करने और अधिकारियों के स्वतंत्र निर्णय लेने के महत्व पर लिखा है।
इसी बीच Election Commission के भीतर भी निर्णय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक दो Election Commissioners ने लगभग 10 महीनों में कम-से-कम 14 मामलों में आपत्तियां दर्ज की थीं। Election Commission ने बाद में ECINET system की समीक्षा के लिए एक committee बनाने का फैसला किया है।
इस Exclusive Report में Dharmendra Singh इन बयानों और विवादों का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि SIR, voter list और Election Commission की internal decision-making को लेकर उठ रहे सवालों का भारतीय लोकतंत्र और मतदाताओं के भरोसे पर क्या असर पड़ सकता है।
इस खबर का विश्लेषण Online News India के Editor-in-Chief Dharmendra Singh ने किया है।
देखिए Online News India की Exclusive Report।
The Election Commission of India and the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls are once again at the centre of a major public debate. Former Chief Election Commissioner S.Y. Quraishi, former Election Commissioner Ashok Lavasa and former Supreme Court judge Justice Deepak Gupta have spoken on issues related to electoral rolls, institutional independence, constitutional accountability and public trust in the Election Commission.
During a discussion associated with senior advocate Kapil Sibal, concerns surrounding the functioning of the Election Commission, SIR, voter-list revision and decision-making within constitutional institutions were discussed.
S.Y. Quraishi has previously raised questions about the SIR process and large-scale exclusions from electoral rolls, while stressing that the Election Commission is a three-member constitutional body and should not be equated with the Chief Election Commissioner alone. Former Election Commissioner Ashok Lavasa has also written about the importance of dissent and independent decision-making within public institutions.
The debate comes amid fresh scrutiny of the Election Commission’s internal functioning. According to an Indian Express investigation, two Election Commissioners recorded objections on at least 14 occasions over roughly ten months. The Election Commission has subsequently announced a review of its ECINET system.
In this Exclusive Report, Online News India Editor-in-Chief Dharmendra Singh analyses these developments, the debate over SIR and voter lists, and the larger questions surrounding institutional credibility and public confidence in India’s electoral process.
Watch this Exclusive Report by Dharmendra Singh on Online News India.
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20 Comments
पूरे देश वासियों को चुना लगा दिया
विश्वास ही टूट गया, सुप्रीम कोर्ट भी दोषी हैं सुप्रीम कोर्ट से मायूस है पूरा भारत
😭😭😭😭😭😭😭
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‘तीनों चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हो’—Election Commission और SIR को लेकर देश में जारी बहस के बीच पूर्व Chief Election Commissioner S.Y. Quraishi, पूर्व Election Commissioner Ashok Lavasa और Supreme Court के पूर्व जज Justice Deepak Gupta की टिप्पणियां चर्चा में हैं।
वरिष्ठ वकील Kapil Sibal से जुड़े कार्यक्रम में Election Commission की कार्यप्रणाली, SIR यानी Special Intensive Revision, मतदाता सूची, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
S.Y. Quraishi पहले भी SIR की प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि Election Commission तीन सदस्यों की संवैधानिक संस्था है और इसे केवल Chief Election Commissioner के रूप में नहीं देखा जा सकता। वहीं पूर्व Election Commissioner Ashok Lavasa ने संस्थानों के भीतर dissent यानी असहमति दर्ज करने और अधिकारियों के स्वतंत्र निर्णय लेने के महत्व पर लिखा है।
इसी बीच Election Commission के भीतर भी निर्णय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक दो Election Commissioners ने लगभग 10 महीनों में कम-से-कम 14 मामलों में आपत्तियां दर्ज की थीं। Election Commission ने बाद में ECINET system की समीक्षा के लिए एक committee बनाने का फैसला किया है।
इस Exclusive Report में Dharmendra Singh इन बयानों और विवादों का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि SIR, voter list और Election Commission की internal decision-making को लेकर उठ रहे सवालों का भारतीय लोकतंत्र और मतदाताओं के भरोसे पर क्या असर पड़ सकता है।
इस खबर का विश्लेषण Online News India के Editor-in-Chief Dharmendra Singh ने किया है।
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The Election Commission of India and the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls are once again at the centre of a major public debate. Former Chief Election Commissioner S.Y. Quraishi, former Election Commissioner Ashok Lavasa and former Supreme Court judge Justice Deepak Gupta have spoken on issues related to electoral rolls, institutional independence, constitutional accountability and public trust in the Election Commission.
During a discussion associated with senior advocate Kapil Sibal, concerns surrounding the functioning of the Election Commission, SIR, voter-list revision and decision-making within constitutional institutions were discussed.
S.Y. Quraishi has previously raised questions about the SIR process and large-scale exclusions from electoral rolls, while stressing that the Election Commission is a three-member constitutional body and should not be equated with the Chief Election Commissioner alone. Former Election Commissioner Ashok Lavasa has also written about the importance of dissent and independent decision-making within public institutions.
The debate comes amid fresh scrutiny of the Election Commission’s internal functioning. According to an Indian Express investigation, two Election Commissioners recorded objections on at least 14 occasions over roughly ten months. The Election Commission has subsequently announced a review of its ECINET system.
In this Exclusive Report, Online News India Editor-in-Chief Dharmendra Singh analyses these developments, the debate over SIR and voter lists, and the larger questions surrounding institutional credibility and public confidence in India’s electoral process.
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