सुरवातीला 16 आमदार सुरत येथे गेले होते आणि ते सगळे आमदार अपात्र झाले पाहिजे असा पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे आणि हिच गोष्ट महत्त्वाची असून याच आधारे निर्णय अपेक्षित आहे

न्यायालयाला सगळे समजले आहे,पण सरकार दबाव टाकून सगळं फिरवण्याचा प्रयत्न करणार, खरंच सगळं योग्य चाललंय का, फक्त वेळकाढूपणा व टाळाटाळ चाललीय, अपेक्षा एवढीच, सगळं न्यायीक व्हावे,जनतेला यात हस्तक्षेप करण्याची गरज पडु नये

पक्ष फुटल्यानंतर अंधेरी पोटनिवडणुकीत ठाकरे गटाला मशाल आणि शिंदे गटाला ढाल तलवार चिन्ह दिले होते, त्याचवेळी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले पाहिजे होते तेच ढाल तलवार चिन्ह शिंदे गटाला  कां दिले गेले नाही,हे सर्व ठरवून केलेले आहे

सरकार घटना बाय आहे न्याय काय देणार

सुप्रीम कोर्ट ला।   समजले। पाहिजे। की।  2019  शिवसेना पक्ष प्रमुख।  उद्धव ठाकरे यांचे साहिने।   जे जे। उमेड़वार। AB फॉर्म।  भरूंन। इलेक्शन। लड़वली आनी। जिनकुन।  पन। आले।   टैच।   एकनाथ। शिन्दे। 2022। ला म्हणतात। की। पक्ष।  आमचाच आहे। आनी। 2022। एकनाथ शिंदे ना। पश्चातुन  kaadhanaari। नोटिस।  ज्या। लोकाणी। Kaadhali। Tech। परत पक्ष्यावर।  दावा। कसे काय। करू। शकतात।
या ठिकानी। मि। Asatoo। तर। या। गद्दाराना। जेल। माधे। Ghaatale। आसते
बे। अक्कल। सुप्रीम कोर्ट। आनी। । नीरज कौल

अप्रतिम विश्लेषण निर्भीड पत्रकार

एकनाथ शिंदेला आवरा न पेक्षा बिहारं पेक्षा भयानक परिस्थिती उत्पन्न होईल
शिंदे टोळीतील लोकं एका पेक्षा एक वरचढ होण्या साठी त्याच्यातच चढाओढ चालू आहे

न्यायव्यवस्था जर गुलाम झाली तर आणखी काय होणार

ज्यांची दुप्पट जबाबदारी,तेच बेजबाबदार लागु लागले,तर देशाचं अवघड आहे

आपल्या तोंडात साखर नक्की पडणार शिंदेचे सर्व आमदार खासदार अपात्र होणार ❤

उत्तम विश्लेषण, संतापजनकच बाब आहे.

कोर्ट ऐकण्याच्या नावाखाली वेळ काढत आहे निर्णय द्यायला

जर निकाल शिंदे गटाच्या बाजुने दिला तर पुढील निवडणूका मध्ये ही कोणीही पक्ष व चिंन्न चोरेल आणि सत्ता स्थापन करेल.

निर्भिड निधर्मी पत्रकार विश्लेषक प्रशांत जी कदम जी यांना शत कोटी प्रणाम
आपले अभ्यासपूर्ण विश्लेषण ऐकून मन संतुष्ट जाहले आहे 🙏 आपण हे विश्लेषण आदरणीय माननीय कपिल जी सिब्बल जी यांना समजावून सांगितले तर बरे होईल. पुढील युक्तिवादात कपिल जी सिब्बल जी यांना याचा उपयोग होईल 🙏

सरकार, वकील, न्यायालयच कायदा पायाखाली तुडवत असेल तर  कोणालाही न्याय मिळणार नाही.

न्यायाधीश महाशयांनी वेळीच निकाल दिला असता तर लोकशाहीचे इतके धिंडवडे निघाले नसते.

कौल हे खरोखरच वकील आहेत का,त्याना कायद्याचं पुर्ण ज्ञान आहे का,जे सगळं चुकीचं वक्तव्य करतायत,ते योग्य नाही

प्रशांतजी एकनाथ शिंदे यांची ज्या दिवशी पक्षातून हकालपट्टी केली त्यावेळी त्यांची आमदारकी कायम राहिली, पण उर्वरित आमदार हे त्यांची आमदारकी वाचवू शकत नाहीत.

सरकारच घटनाबाह्य आणि हुकूमशाहीचे आहे???

जे सरकार खोटे मतदान करुन निवडून आले ते सरकार न्याय देणार ही हि अपेक्षा नाही