Rashtra Manch : ECI पर तकरार... 'देशद्रोही' की एंट्री! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | DD News
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चुनाव आयोग द्वारा SIR के लिए लागू किए गए नए नियमों और फॉर्म 6 घोषणा पत्र को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने, विपक्ष चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सत्तापक्ष इसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के तहत सही कदम बता रहा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने SIR को लेकर विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास अब जनता का समर्थन नहीं है और इसका असर हालिया सभाओं में भी दिखाई दे रहा है।
सुवेंदु अधिकारी ने SIR के दौरान 27 लाख नामों को “logical discrepancies” के आधार पर बाहर किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया न्यायिक अधिकारियों और Electoral Registration Officers के स्तर पर हुई। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, SIR में करीब 60 लाख मामलों को दस्तावेजी सत्यापन के लिए भेजा गया था, जिनमें लगभग 33 लाख नामों को मंजूरी मिली, जबकि करीब 27 लाख लोग अंतिम सूची में जगह नहीं बना सके।
सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि SIR के दौरान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कई बार किया। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट की निगरानी में न्यायिक अधिकारियों के जरिए मामलों की जांच हुई।
उन्होंने विपक्षी नेताओं ममता बनर्जी, एमए बेबी और राहुल गांधी को केरल में भी SIR के मुद्दे पर प्रदर्शन करने की चुनौती दी और अलग-अलग राज्यों में SIR के परिणामों को लेकर तुलना की।
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20 Comments
" शासक के विरुद्ध जब शत्रु बढ़ने लगें तो समझ लेना कि राजा का शासन अच्छा चल रहा है।"
सत्य तो सत्य है,सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता।
चाहे ढोल पीटने वाले कितने भी ढोल पीट ले, आज पब्लिक सब जानती है।
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने SIR को लेकर विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास अब जनता का समर्थन नहीं है और इसका असर हालिया सभाओं में भी दिखाई दे रहा है।
सुवेंदु अधिकारी ने SIR के दौरान 27 लाख नामों को “logical discrepancies” के आधार पर बाहर किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया न्यायिक अधिकारियों और Electoral Registration Officers के स्तर पर हुई। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, SIR में करीब 60 लाख मामलों को दस्तावेजी सत्यापन के लिए भेजा गया था, जिनमें लगभग 33 लाख नामों को मंजूरी मिली, जबकि करीब 27 लाख लोग अंतिम सूची में जगह नहीं बना सके।
सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि SIR के दौरान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कई बार किया। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट की निगरानी में न्यायिक अधिकारियों के जरिए मामलों की जांच हुई।
उन्होंने विपक्षी नेताओं ममता बनर्जी, एमए बेबी और राहुल गांधी को केरल में भी SIR के मुद्दे पर प्रदर्शन करने की चुनौती दी और अलग-अलग राज्यों में SIR के परिणामों को लेकर तुलना की।
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